बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत, RBI पर निर्भरता घटी; क्या क्रेडिट ग्रोथ की रफ़्तार पड़ रही है धीमी?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी 15 जुलाई 2026 तक के अनुसूचित बैंकों की स्थिति   ने बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा तस्वीर को लेकर एक दिलचस्प संकेत दिया है. एक ओर बैंकिंग प्रणाली में जमा मजबूत बनी हुई है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ा है और RBI से बैंकों की उधारी में भारी गिरावट आई है. वहीं दूसरी ओर, जुलाई के पहले पखवाड़े में बैंक क्रेडिट में आई हल्की कमी यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या ऋण मांग की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ रही है.

119 बैंकों पर टिकी देश की बैंकिंग व्यवस्था

RBI के अनुसार, देश में फिलहाल 119 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) काम कर रहे हैं। इनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 21 निजी बैंक, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6 पेमेंट्स बैंक, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और 26 विदेशी बैंक शामिल हैं. यही बैंक भारत की अधिकांश बैंकिंग, क्रेडिट और वित्तीय गतिविधियों का संचालन करते हैं.

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जमा में मज़बूती, लोगों का भरोसा बरकरार

बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे सकारात्मक संकेत जमा से मिला है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अन्य बैंकों को छोड़कर कुल जमा ₹262.85 लाख करोड़ रही. यह पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है और बताता है कि बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बना हुआ है., मजबूत जमा आधार बैंकों को सस्ते संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे वे ऋण वितरण की क्षमता बनाए रख सकते हैं.

RBI से उधारी में 96% से अधिक की गिरावट

रिपोर्ट का सबसे बड़ा संकेत RBI से उधारी के आंकड़ों में दिखा. 30 जून 2026 को जहां बैंकों ने RBI से ₹1.47 लाख करोड़ उधार लिया था, वहीं 15 जुलाई तक यह घटकर सिर्फ ₹5,598 करोड़ रह गया.

यह गिरावट बताती है कि बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज है. यानी बैंकों को अल्पकालिक जरूरतों के लिए केंद्रीय बैंक से कम उधार लेना पड़ रहा है, जो वित्तीय प्रणाली के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है.

क्या क्रेडिट ग्रोथ की रफ़्तार धीमी पड़ रही है?

रिपोर्ट में एक ऐसा संकेत भी है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। कुल बैंक क्रेडिट ₹219.30 लाख करोड़ से घटकर ₹217.33 लाख करोड़ रह गया.

हालांकि यह गिरावट सीमित है और इसे पखवाड़े के सामान्य उतार-चढ़ाव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यदि आने वाले महीनों में यही रुझान जारी रहता है तो यह उद्योगों और खुदरा क्षेत्र में ऋण मांग की गति धीमी होने का संकेत भी हो सकता है. 

सरकारी बॉन्ड में बढ़ा निवेश

अनिश्चित आर्थिक माहौल में बैंक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर झुकाव बनाए हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों सहित कुल निवेश बढ़कर ₹71.35 लाख करोड़ पहुंच गया. इससे स्पष्ट है कि बैंक अपनी बैलेंस शीट को अधिक सुरक्षित बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

फूड क्रेडिट में आई कमी

रिपोर्ट में फूड क्रेडिट में भी गिरावट दर्ज की गई है. फूड क्रेडिट वह ऋण होता है जो बैंक भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकारों की खरीद एजेंसियों को किसानों से MSP पर अनाज खरीदने, उसके भंडारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के संचालन के लिए उपलब्ध कराते हैं.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का फूड क्रेडिट ₹1,32,049.25 करोड़ से घटकर ₹1,20,730.44 करोड़ रह गया. यह बदलाव खरीद सीजन, सरकारी भुगतान या एजेंसियों द्वारा ऋण चुकाने जैसे कारणों से भी जुड़ा हो सकता है.

बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है?

RBI के ताजा आंकड़े फिलहाल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत बुनियाद की पुष्टि करते हैं. मजबूत जमा, पर्याप्त तरलता और सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ता निवेश यह संकेत देते हैं कि बैंक वित्तीय रूप से स्थिर हैं. हालांकि, क्रेडिट ग्रोथ की गति आने वाले महीनों में सबसे अहम संकेतक होगी. यदि ऋण वितरण दोबारा रफ्तार पकड़ता है तो यह निवेश, खपत और आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत होगा. वहीं यदि इसमें लगातार नरमी बनी रहती है तो यह आर्थिक गतिविधियों की गति पर असर डाल सकती है.