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जब पुरानी 100 दिनों की गारंटी के बावजूद औसतन करीब 50 दिन का ही रोजगार मिल पाता था, तो क्या नई 125 दिनों की गारंटी वास्तव में ग्रामीण मजदूरों तक पहुंच पाएगी? क्या राज्यों पर बढ़ी वित्तीय जिम्मेदारी रोजगार के अवसरों को प्रभावित करेगी? और क्या डिजिटल मॉनिटरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी या ग्रामीण क्षेत्रों में exclusion का खतरा बढ़ेगा?
VB-G RAM G के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन जुलाई 2026 में योजना के तहत काम की मांग में साल-दर-साल 39.2% की गिरावट दर्ज हुई. क्या यह ग्रामीण रोजगार में गिरावट का संकेत है या नई व्यवस्था लागू होने के बाद का संक्रमणकालीन असर?
केंद्र सरकार कृषि आंकड़ों को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए 130 सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी. इससे किसानों, नीति निर्माताओं और आम लोगों को बेहतर कृषि योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है.
किसानों के आंदोलन और सरकार पर बढ़ते दबाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद सीमा में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया. सरकार के इस फैसले के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है.
आरबीआई के नए किसान क्रेडिट कार्ड नियमों के तहत बटाईदार, किरायेदार और मौखिक पट्टेदार किसान भी KCC का लाभ ले सकेंगे. जानिए बिना खतौनी कितना ऋण मिल सकता है और किसानों को क्या फायदा होगा.
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्यों के कृषि मंत्रियों, वैज्ञानिकों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), प्रगतिशील किसानों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद बीज, उर्वरक, फसल बीमा, कृषि ऋण, प्राकृतिक खेती और राज्यवार कृषि रोडमैप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस रणनीति तैयार की गई है.
देश को भोजन देने वाली महिलाएं आज भी खेतों की रीढ़ हैं. अब जरूरत इस बात की है कि तकनीक, डेटा और डिजिटल सेवाओं तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित की जाए. क्योंकि भविष्य की स्मार्ट खेती केवल AI से नहीं, बल्कि AI से सशक्त महिला किसानों से बनेगी.
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