इज़रायली सेना की चेतावनी: टायर शहर खाली करें, वरना जान का खतरा

लेबनान के तटीय शहर टायर (Tyre) के निवासियों के लिए इज़रायली सेना ने नया निकासी आदेश जारी किया है। चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। इज़रायली सेना ने नागरिकों को ज़हरानी नदी के उत्तर में सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है।

ईसाई क्षेत्र भी चेतावनी के दायरे में

रिपोर्टों के अनुसार, यह पहली बार है जब निकासी चेतावनी में टायर के ईसाई बहुल इलाकों को भी शामिल किया गया है। शहर में ईसाई समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार, टायर के पंजीकृत मतदाताओं में लगभग 21 प्रतिशत ईसाई थे, जबकि शेष आबादी मुस्लिम समुदाय से संबंधित थी। कुछ स्थानीय अनुमानों के अनुसार, शहर की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत तक मानी जाती है।

बदलता जनसांख्यिकीय स्वरूप

ऐतिहासिक रूप से टायर मॉरोनाइट कैथोलिक ईसाइयों की बड़ी आबादी निवास करती थी और वे शहर के प्रमुख समुदायों में से एक थे। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं। विशेष रूप से 2006 के युद्ध के बाद, बेहतर सुरक्षा और आर्थिक अवसरों की तलाश में अनेक ईसाई परिवार शहर छोड़कर अन्य क्षेत्रों या विदेशों में बस गए। इसके परिणामस्वरूप शहर की सामाजिक और धार्मिक संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

बढ़ता क्षेत्रीय तनाव

यह निकासी आदेश ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान द्वारा लेबनान पर हमलों को रोकने की मांग के एक दिन बाद इज़रायल ने यह कदम उठाया है। इज़रायल का कहना है कि वह लेबनान में सक्रिय हिज़्बुल्लाह (Hezbollah) के ठिकानों को निशाना बना रहा है और संगठन पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।

हिज़्बुल्लाह को लंबे समय से ईरान का सैन्य, वित्तीय और रणनीतिक समर्थन प्राप्त है। इज़रायल इसे ईरान का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय सहयोगी संगठन मानता है, जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जाता है।

कूटनीतिक प्रयास जारी

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक संभावित समझौते के अंतिम चरण में हैं। उनका कहना है कि इस समझौते का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य गतिविधियों को बहाल करना है।

हालांकि, इज़रायल और लेबनान के बीच जारी सैन्य तनाव कूटनीतिक प्रयासों के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अप्रैल में हुए संघर्ष विराम समझौते के बावजूद दोनों पक्षों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है, जबकि समानांतर रूप से वार्ता के प्रयास भी जारी हैं।