देश में थोक महंगाई (Wholesale Price Index-WPI) में अक्टूबर 2026 के दौरान एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर 2026 में यह 11.39 प्रतिशत थी. महंगाई में इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की कीमतों में तेज उछाल माना जा रहा है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में ईंधन और बिजली श्रेणी की थोक महंगाई दर 32.84 प्रतिशत रही. सितंबर में यह 25.85 प्रतिशत थी. वहीं, प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 9.24 प्रतिशत हो गई. इसके विपरीत, विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई. यह सितंबर के 9.76 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर में 9.54 प्रतिशत पर आ गई.
ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा महंगाई
अक्टूबर के WPI आंकड़ों में ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र सबसे अधिक दबाव वाला क्षेत्र रहा. कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज वृद्धि ने इस श्रेणी की महंगाई को ऊपर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा खनिज तेल, कोयला और बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इससे परिवहन, माल ढुलाई और औद्योगिक उत्पादन की लागत भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में आने वाले समय में कंपनियों के उत्पादन खर्च और उत्पादों की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है.
विनिर्माण क्षेत्र में मामूली राहत
कुल थोक महंगाई में वृद्धि के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र से कुछ राहत के संकेत मिले हैं. अक्टूबर में विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 9.54 प्रतिशत रही, जो सितंबर के 9.76 प्रतिशत से कम है.
विनिर्मित उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, धातु और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग शामिल हैं. इन क्षेत्रों में कच्चे माल और ऊर्जा की कीमतों में बदलाव का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है।.
हालांकि, विनिर्माण महंगाई में मामूली गिरावट के बावजूद ऊर्जा की बढ़ती कीमतें उद्योगों के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं.
खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर भी नजर
थोक मूल्य सूचकांक के खाद्य समूह में अक्टूबर के दौरान महंगाई दर 8.58 प्रतिशत दर्ज की गई. खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का असर कृषि उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है.
खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर खुदरा बाजार में भी दिखाई दे सकता है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में बदलाव का अनुपात समान नहीं होता.
आम आदमी और उद्योगों पर क्या होगा असर?
थोक महंगाई में लगातार बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ सकता है. पेट्रोलियम और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई महंगी हो सकती है. इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ने और वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बनने की आशंका रहती है.
विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए कच्चे माल, बिजली और परिवहन की बढ़ती लागत चुनौती बन सकती है. यदि कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को ग्राहकों पर डालती हैं, तो इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है.
WPI और CPI में क्या है अंतर?
थोक महंगाई दर (WPI) और खुदरा महंगाई दर (CPI) दोनों अर्थव्यवस्था में कीमतों के बदलाव को मापने के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं. WPI के माध्यम से थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का आकलन किया जाता है, जबकि CPI उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है.
इसलिए WPI में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि खुदरा महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी. हालांकि, लंबे समय तक उत्पादन लागत में वृद्धि रहने पर इसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ सकता है.
आगे क्या रहेगी चुनौती?
अक्टूबर के आंकड़े संकेत देते हैं कि देश में थोक कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है. खासकर ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में महंगाई का तेजी से बढ़ना उद्योगों के लिए चिंता का विषय है. आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, ऊर्जा लागत, आपूर्ति व्यवस्था और घरेलू मांग का थोक महंगाई पर असर महत्वपूर्ण रहेगा.
"देश में थोक महंगाई (Wholesale Price Index-WPI) में अक्टूबर 2026 के दौरान एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर…"













