अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्क CNN के समर्थन में उतरे, ट्रंप की पूल कवरेज रोकी

अमेरिका के चार बड़े टेलीविज़न नेटवर्क, ABC, CBS, NBC और Fox News, ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक पूल टीवी कवरेज को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. यह कदम व्हाइट हाउस द्वारा CNN को उसकी तय बारी में पूल कवरेज से रोके जाने के विरोध में उठाया गया है.

अमेरिका में दशकों पुरानी प्रेस पूल व्यवस्था के तहत पांच बड़े नेटवर्क, ABC, CBS, CNN, Fox और NBC, बारी-बारी से राष्ट्रपति की गतिविधियों की टीवी कवरेज करते हैं और यह फुटेज बाकी सभी मीडिया संस्थानों के साथ साझा करते हैं. इस हफ्ते जब CNN की बारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रंप की यात्रा को कवर करने की थी, तब प्रशासन ने CNN को इस जिम्मेदारी से हटा दिया.

इसके जवाब में बाकी चार नेटवर्क ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि वे अब पूल कवरेज के लिए कोई विकल्प कैमरा टीम नहीं भेजेंगे. पूल के कार्यवाहक प्रमुख और Fox News के वाशिंगटन ब्यूरो चीफ ब्रायन बॉटन ने सदस्य संस्थानों को भेजे नोट में लिखा कि यह फैसला CNN को उसकी तय ड्यूटी से रोके जाने के विरोध में लिया गया है और फिलहाल कोई प्रतिस्थापन पूल व्यवस्था नहीं की जाएगी. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंट और रेडियो जैसी बाकी पूल कवरेज सामान्य रूप से जारी रहेगी.

पांचों नेटवर्क ने संयुक्त बयान में कहा, ‘जनता को सरकार के बारे में सटीक और स्वतंत्र जानकारी पाने का महत्वपूर्ण अधिकार है. किसी भी प्रशासन को किसी समाचार संगठन पर केवल इसलिए पाबंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसे उसकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं है.’

यह विवाद पिछले हफ्ते शुक्रवार, 18 सितंबर को तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि वे CNN, MS NOW और Politico को ‘तत्काल प्रभाव से’ व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित कर रहे हैं. उन्होंने इन संस्थानों पर लगातार 'फर्जी खबरें' प्रकाशित करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि आगे और मीडिया संस्थान भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं. शनिवार से इन तीनों संस्थानों के पत्रकारों का व्हाइट हाउस में प्रवेश रोक दिया गया और उनके प्रेस पास रद्द कर दिए गए.

CNN, MS NOW और Politico ने अब व्हाइट हाउस प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की घोषणा की है. इन संस्थानों का कहना है कि यह प्रतिबंध संविधान के प्रथम संशोधन के तहत मिले प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है.

व्हाइट हाउस संवाददाता संघ (WHCA) सहित कई पत्रकार संगठनों ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है.

-ममता सिंह